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bhoomafia rajypal adhyadesh


महामहिम जी! राज्यपाल नरायण दत्त तिवारी नप गए| राजा, कलमाडी व कोनिमोझी जेल गए| आप प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं. दस्यु सुंदरी मायावती को आप CrPC की धारा १९७ के अंतर्गत संरक्षण देने के अपराधी हैं. सोनिया के दबाव में आप किसानों की भूमि लूट कर बिल्डरों को निजी लाभ के लिए बेंच रहे हैं. आप हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल का स्मारक लूट कर खा रहे हैं. आप मेरी भूमि को लूट कर खा रहे हैं. आप जेल कब जाएंगे? सोनिया तो देश छोड़ कर भाग गई. आप कहाँ जायेंगे?

आप्त


Your Request/Grievance Registration Number is : PRSEC/E/2011/12827

Dated: Thursday, August 11, 2011

Your Request/Grievance Registration Number is : PRSEC/E/2011/12599

President Secretariat, New Delhi – 110004

Dated; Sunday, August 07, 2011y

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प्रकाशनार्थ

संशोधन से किसानों में असंतोष

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसानों के पक्ष में निर्णय इसलिए दिया था कि भूमाफिया राज्यपाल बनवारी ने किसानों की भूमि छीन कर बिल्डरों को बेंच डाली है. भूमि जनहित में ही ली जा सकती है. पहले ली गई किसानों की भूमि फिर व्यापारियों को बेंची जा रही है. किसानों ने अपने याचिका में इसी लूट का विरोध किया है. यह संशोधन किसानों को लूट कर व्यापारियों को देने का षड्यंत्र है. जजों को चाहिए कि भूमाफिया बनवारी को जेल भेंजे!

राज्यपाल भूमाफिया, भ्रष्ट और आतंकवादी हैं. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने गोरखपुर स्थित हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल के स्मारक की ३.३ एकड़ भूमि ३३ करोड़ रुपयों में व्यापारियों के हाथ बेच दी. जिसके बलिदान के कारण राज्यपाल बना, जब उसे ही नहीं छोड़ा, तो किसे छोडेगा? अब राज्यपाल बनवारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ के अंतर्गत मुख्यमंत्री मायावती को संरक्षण दे रहा है. मायावती इंजीनियरों को कत्ल करवा रही है और जन्मदिन पर नोटों की माला पहन रही है. प्रदेश को लूट रही है, हिस्सा राज्यपाल बनवारी और सोनिया को दे रही है.  जज न्याय के नाम पर अन्याय करते हैं. सत्यमेव जयतेको पीछे धकेल कर, काला लबादा पहन कर, जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता, विजय को जजों ने गले में उल्टा लटका रखा है. यानी जज तो न्याय कर ही नहीं सकते! जजों ने अपने जहरीले दांत तो उसी दिन दिखा दिए थे, जिस दिन जजों ने नागरिकों को प्राप्त संपत्ति के मौलिक अधिकार को लूटा जाना न्याय माना था. (ए आई आर १९५१ एस सी ४५८)

न्यायपालिका भ्रष्टाचार, ठगी, शोषण, उत्पीड़न, कानूनी छल, जालसाजी, बेईमानी आदि को संगठित तंत्र है. जजों को न्याय के लिए नहीं, अपितु जनसेवकों द्वारा एन केन प्रकारेण जनता से लूटी गई सम्पत्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३००(अ) के अधीन बचाने के लिए नियुक्त किया जाता है.

संशोधन से किसानों में असंतोष

Aug 13, 08:18 pm

नोएडा, सं : 'यूपी नगर योजना और विकास' नियमावली में संशोधन से किसानों में रोष है। इसे लेकर किसान संगठनों ने शासन के समक्ष विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता महेश अवाना ने बताया कि आगाहपुर में हुई बैठक में किसानों ने एक स्वर से संशोधन का विरोध किया। मामले में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर संशोधन को वापस लेने का अनुरोध करेगा। भाजपा के पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने भी राज्यपाल को एक ज्ञापन भेज इस बिल को किसान विरोधी बताया। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस संशोधन को वह स्वीकृति प्रदान न करें। किसान बचाओ संघर्ष समिति ने भी मामले में बिशनपुरा गांव में पंचायत कर संशोधन का विरोध किया। इन्होंने संशोधन वापस न होने पर सड़क पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि शासन ने हाल ही में 'यूपी नगर योजना और विकास विधेयक' में संशोधन किया है। इसके मुताबिक किसान अब अपनी अधिगृहित जमीन को पांच वर्ष तक सरकार द्वारा उपयोग नहीं किए जाने पर भी वापस नहीं ले सकेगा। पहले किसानों को ब्याज सहित मुआवजे की राशि लौटाने पर यह अधिकार प्राप्त था।

किसानों व ग्रेटर नॉएडा के बीच समझौता

सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण.

आप के सम्मानित दैनिक के माध्यम से मै सर्वश्री बसपा नेता व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक डीपी यादव, जितेंद्र यादव, ग्रेटर

नोएडा के चेयरमैन मोहिंदर सिंह, ग्रेटर नोएडा के सीईओ रमा रमन, जिलाधिकारी हृदेश कुमार, सुपरटेक के आरके अरोड़ा, आम्रपाली के अनिल शर्मा, 

महागुन के अमित जैन सहित बिसरख, पतवाड़ी, शाहदुल्लापुर और मिलक लच्छी गांव के किसान प्रतिनिधियों का ध्यान मेरे साथ हुए एक पूर्व समझौते

की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, किसान नेता तेवतिया, जिन्हें मै नहीं जानता, इस अधिग्रहण विरोध आंदोलन के कारण पीड़ित हैं, लेकिन इस समझौते

में कहीं भी उनकी सुध किसी ने नहीं ली है. आगे इन किसानों का कौन साथ देगा? किसान अपने नेता और शुभचिंतक को भूल गए. मै नीचे अपना 

हाल बताता हूँ, किसानों का क्या हाल होगा? किसान विचार कर लें.

सरकार का पूर्व इतिहास

विषय: मेरी भूमि खसरा संख्या ८८६ रकबा .६८  ९२७/ .२० एकड़, मौजा तुर्कमानपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, सोनिया के निर्देश पर 

राज्यपाल बनवारी और मुख्यमंत्री मायावती आज भी लूट रहे हैं.

http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/Farmers-reject-Noida-pact_5_1_6234445.html

जागरण में प्रकाशित समाचार लिखित समझौता करने से बच रहे हैं किसान Aug 04, 01:39 am पढ़ा.

हाईकोर्ट की सलाह पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समझौते की राह तलाशने के लिए किसानों से बात कर रहा है।

धोखाधड़ी, कानूनी छल, भ्रष्टाचार और बेईमानी करने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा से बड़ा अपराधी भी मुकाबला नहीं कर सकता. इस मामले में 

जजों को चाहिए कि राज्यपाल बनवारी को जेल भेजें. अपने ही आदेशों का जज लोग पालन ही नहीं करवा सकते.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के २८ जुलाई, १९८९ के आख्या/आदेश पर जज और सरकार ने ९ अगस्त, १९८९ को मेरे साथ भी एक समझौता किया था. आदेश अंग्रेजी में है

उनकी प्रतियाँ विवरण के साथ संलग्न कर रहा हूँ.

हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल के स्मारक के . एकड़ भूमि और मेरे .८८ एकड़ भूमि को राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की उत्तर प्रदेश 

सरकार ने लूट लिया. जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हेराफेरी सिद्ध हो गई तो ग्रेटर नोएडा के किसानों की ही भांति समझौते की नौटंकी तब मेरे साथ भी हुई थी. जज के 

सामने एक जुट हो कर बदले में जमीन देने का  अगस्त १९८९ को सरकार ने वादा किया| आज तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुझे भूमि  दिला पाया| समझौता करने व 

कराने वाले क्या मुझे मेरी भूमि दिलवा सकते हैं? किसानों का क्या होगा? किसान विचार कर लें!

तब सरकार मेरे मामले में फंसी हुई थी, अब सरकार किसानों के भूमि अधिग्रहण मामले में फंसी हुई है. अब सरकार फिर किसानों को धोखा देने के लिए समझौते का नाटक कर 

रही है ताकि किसानों को मिटाया जा सके.

भूमि अधिग्रहण के मामले में  किसान अपराधी हैं और  बिल्डर. अपराध राज्यपाल ने किया है. लेकिन भ्रष्ट जजों ने  राज्यपाल को दंडित किया और  दंड प्रक्रिया संहिता 

की धारा १९७ के रहते दंडित कर ही सकते हैं. जजों ने बिल्डरों और किसानों को दंडित किया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज किसानों के साथ भी वही कमीनी धोखाधड़ी करेंगे जो मेरे साथ आज भी कर रहे हैं. न्याय की तो यही मांग है कि जज राज्यपाल को जेल 

भेजें|.

विवरण के लिए लिंक पढ़ें,

http://www.aryavrt.com/muj11w15c-jan-lokpal

अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी

 


हमारा कथन;

यदि आप अपनी, अपने देश व अपने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो समस्या की जड़ ईसाइयत और इस्लाम को, निजहित में, मिटाने में हमारा सहयोग कीजिए.

२६ नवम्बर १९४९ को हमारे साथ छल हुआ था. भारतीय संविधान वैदिक सनातन धर्म के अनुयायियों के हत्यारों और धरती की नारियों का बलात्कार कराने वालों को संरक्षण देने के लिए संकलित किया गया है. संविधान सभा के लोग अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरण के बाद जनता के चुने प्रतिनिधि नहीं थे. क्यों कि पहला चुनाव ही १९५२ में हुआ. संविधान का संकलन कर उसे जनता के सामने नहीं रखा गया और न जनमत संग्रह हुआ. फिर हम भारत के लोगों ने संविधान को आत्मार्पित कैसे किया? हम लोगों ने यही पूछने का दुस्साहस किया है. इससे बड़ा दुस्साहस यह किया है कि हमने आर्यावर्त सरकार का गठन कर लिया है. इस प्रकार हमने सोनिया के रोम राज्य को चुनौती दी है. बंदा बैरागीसिक्खों के दसो गुरुओं, गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों, भाई सती और मती दास की भांति हम सोनिया द्वारा सताए जा रहे हैं. इससे भी भयानक बात यह है कि आज हमें तब की भांति मुसलमान नहीं सता रहे, बल्कि वे सता रहे हैं, जिनकी जान, संस्कृति, सम्पत्ति और नारियों की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं

आप को कोई स्व(अपना)राज नहीं मिला. इंडिया आज भी ब्रिटिश उपनिवेश है. देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ६(ब)(ii). आप ने अपनी धरती, [(कुरान २:२५५) व (बाइबल, लूका १९:२७)] सम्पत्ति [(बाइबल, व्यवस्था विवरण २०:१३-१४), (कुरान ८:१, ४१ व ६९) और भारतीय संविधान, अनुच्छेद ३९(ग)] और उपासना की आजादी (अजान, कुरान ३:१९) गवां दी है.  

भारतीय संविधान का अनुच्छेद २९(१) जाति हिंसकबलात्कारी व दासता पोषक है. देखें:-

अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण- "२९(१)- भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग कोजिसकी अपनी विशेष भाषालिपि या संस्कृति हैउसे बनाये रखने का अधिकार होगा." भारतीय संविधान भाग ३ मौलिक अधिकार.

भारतीय संविधानजिसके अनुच्छेद ३९(ग) के संरक्षणसंवर्धन व पोषण की राज्यपालों ने और बनाये रखने कीजजों ने शपथ ली हैसे निकृष्ट भ्रष्टाचारी कौन हो सकता हैदेखें:-

 "३९(ग)- आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन व उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो;" भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व. अनुच्छेद ३९(ग). 

उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार नागरिक पशु से गया-बीता.है. जनता की सम्पत्ति लूटना लोकसेवक की संवैधानिक जिम्मेदारी है. अतएव भ्रष्टाचार के लिए संविधान उत्तर दायी है, लोकसेवक नहीं. यदि घोटाले की रकम मिल भी जाये तो भी राहुल के अनुसार रकम का ९५% सोनिया व उसके मातहत और उपकरण खा जायेंगे. जनता को फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला. चोरी सोनिया करती है और जेल राजा जाते हैं.

योगगुरू रामदेव, किरण बेदी आदि ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चला रखा है. मैं नीचे दो संलग्नक प्रस्तुत कर रहा हूँ. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३९(ग) के अधिकार से सोनिया ने मेरी भूमि लूटी हुई है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ के अधीन राज्यपाल बनवारी मुख्यमंत्री मायावती और राजस्व अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं. जज आतंकित हैं. अपने आदेश का क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे हैं. किसी के पास साहस हो तो मेरी भूमि वापस करा दे. अन्यथा नौटंकी बंद करे.

अल्लाह व उसके इस्लाम ने मानव जाति को दो हिस्सों मोमिन और काफ़िर में बाँट रखा है. धरती को भी दो हिस्सों दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम में बाँट रखा है. (कुरान ८:३९) काफ़िर को कत्ल करना व दार उल हर्ब भारत को दार उल इस्लाम में बदलना मुसलमानों का मजहबी और संवैधानिक  अधिकार है. हम १८५७ से ईसा के राज्य के विरोधी हैं. सोनिया के ईसा ने सोनिया को हमे कत्ल करने की आज्ञा दे रखी है. (बाइबल, लूका १९:२७). हम से पाकपिता गाँधी ने राम राज्य का वादा किया था, भारतीय संविधान ने हमे उपासना की आजादी दी है. हम मनुष्य के पुत्र का मांस खाने और लहू पीने (बाइबल, यूहन्ना ६:५३) वाली सोनिया को सत्ता में क्यों रहने दें?

इन आतताई ईसाइयत और इस्लाम को भारत में रोकने वाले, संरक्षण व समर्थन देने वाले स्वयम के व मानव जाति के शत्रु हैं. इन्हें दंडित करने में आर्यावर्त सरकार को सहयोग दीजिए. जिन्हें देशवैदिक सनातन धर्म और सम्मान चाहिए-हमारी सहायता करें.

हमारे पूर्वजों ने ईसा को अपना राजा स्वीकार नहीं किया. उलटे १८५७ से ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया. हमें इसी अपराध के लिए १९४७ से ही दंडित किया जा रहा है. भारतीय संविधान का संकलन षड्यंत्र है. अनुच्छेद २९(१).का संकलन आर्य यानी तथाकथित हिन्दू जाति का नरसंहार करने के लिए किया गया है.

मै अपने विरुद्ध लगे ५०वे अभियोग, अभिनव भारत और आर्यावर्त सरकार के मालेगांव मामले, में वांछित हूँ. विवाद का मूलबिंदु है कि आतताई ईसाइयत और इस्लाम धरती पर क्यों रहेंगे? जब  हमने बाबरी ढांचा गिराया था तो मात्र कश्मीर में १०८ मंदिर तोड़े गए, जिनमे से ३८ की विधिवत प्राथमिकियां पंजीकृत हैं. जिसका विवरण हमारी पुस्तक 'अजान' के १० वें संलग्नक में उपलब्ध है. इन्हें आप हमारी वेब साईट http://www.aryavrt.com/azaan पर निः शुल्क पढ़ सकते हैं. बाबरी विध्वंस के ४९ अभियुक्त बने और १७ वर्षों तक लिब्रहान आयोग जाँच की नौटंकी करता रहा. हमने १५ जनवरी  २००१  को  शपथपत्र दिया कि ढांचा हमने गिराया है, उसे चुरा लिया. जनता का  करोड़ रुपया डकार गया. लेकिन  हमारे  मंदिरों को तोड़ने वाला कोई अभियुक्त नहीं और  कोई जाँच आयोग. ४ मस्जिदों के विष्फोट के लिए हम भगवा आतंकवादी हैं! १०८ मंदिर तोड्वाने वाली सोनिया सरकार कौन है? क्या इस देश का वकील वर्ग पूछेगा?

हमारे पास भारतीय दंड संहिता की धारा १०२ के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है. यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३१ बदला भी गया और लुप्त भी हुआ, लेकिन उपरोक्त धारा आज भी प्रभावी है. जिन मस्जिदों से हमारे ईश्वर को गाली दी जाती है और जिन पुस्तकों कुरान व बाइबल में हमें कत्ल करने की आज्ञा है, आप सहयोग देंउन्हें हम नहीं रहने देंगे.

हमने कुरान के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका स० १५/१९९३ प्रस्तुत की थी, जो निरस्त कर दी गई. मैंने पत्रक मुसलमानों भारत छोड़ोऔर ईश्वर अल्लाह कैसे बना?’ प्रकाशित किया और बांटा था. जिनके आधार पर मेरे विरुद्ध थाना रूपनगर, दिल्ली से दो अभियोग क्रमशः ७८/१९९३ व १३७/१९९३ चले थे, जिनमे मुझे ३ जुलाई, १९९७ को दोषमुक्त कर दिया गया. बाइबल, कुरान और भारतीय संविधान का विरोध करने के कारण प्रेस परिषद में अभियोग चला, जिसमें मै दिनांक २५-०२-२००२ को दोषमुक्त हुआ. अभी मेरे विरुद्ध रूपनगर थाने से अभियोग ४४०/१९९६ व ४८४/१९९६ चल रहे हैं. मैंने कानपूर में पाकपिता गाँधी की प्रतिमा तोड़वा कर हुतात्मा श्री नथूराम गोडसे की प्रतिमा लगवाई थी. वह अभियोग १२७/१९९७ थाना रूपनगर, दिल्ली से चल रहा है. इसके अतिरिक्त थाना नरेला दिल्ली से प्राथमिकी स० ४०६/२००३ व १६६/२००६ ईसाइयत और इस्लाम का विरोध करने के कारण अभियोग चल रहा है. मैं अजान के विरोध के कारण चले अभियोग प्राथमिकी स० ११०/२००१ से दिनांक २६ फरवरी, २००५ को और आई एस आई एजेंट बुखारी को बंदी बनाये जाने की मांग के कारण चले अभियोग १०/२००१ से दिनांक ०४-०२-२०१० को आरोप मुक्त हो चुका हूँ. ईश्वर उपासना की दासता नहीं थोपता. (गीता ७:२१) और न लूट के माल का स्वामी है. (मनुस्मृति ८:३०८). मैं मानव जाति को बचाना व विदेशी बैंकों में जमा देश का धन वापस लाना चाहता हूँ और सोनिया राज्यपालों के माध्यम से आप को लूट रही व मिटा रही है. किसके साथ हैं आप?

अभिनव भारत और आर्यावर्त के लोग मस्जिदें नहीं रहने देंगे. हमने बाबरी ढांचा गिराया है. हमारे १२ अधिकारी मक्कामालेगांव आदि के विष्फोट में बंद हैं. कुरान जलाने पर कत्ल का फतवा देनेवाले हमारे वैदिक सनातन धर्म व ईश्वर का अपमान नहीं कर सकते. हमारे अधिकारियों को सोनिया छोड़े, अन्यथा परिणाम भुगते.

 हम ईसाइयत और इस्लाम के विरोधी हैं. क्यों कि यदि  ईसाइयत और इस्लाम धरती पर रहेंगे तो कोई मंदिर नहीं बच सकता. किसी नारी की मर्यादा नहीं बच सकती. क्यों कि मस्जिदों से हमारे वैदिक सनातन धर्म का और ईश्वर का, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ के अधीन सरकार द्वारा दिए गए संरक्षण में, अपमान होता है, मात्र मुहम्मद के कार्टून बना देने से, ईशनिंदा के अपराध में कत्ल करने वाले मुसलमानों द्वारा, ईश्वर का अपमान कराने वाली सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं.

ईसाइयत और इस्लाम ने जहां भी आक्रमण या घुसपैठ की, उन्होंने वहाँ की मूल संस्कृति को नष्ट कर दिया. लक्ष्य प्राप्ति में भले ही शताब्दियाँ लग जाएँ, ईसाइयत और इस्लाम आज तक विफल नहीं हुए. भारतीय संविधान का संकलन वैदिक सनातन धर्म और उसके अनुयायियों को मिटाने के लिए हुआ है. ईसा १० करोड़ से अधिक अमेरिकी लाल भारतीयों और उनकी माया संस्कृति को निगल गया. अब ईसा की भेंड़ सोनिया काले भारतीयों और उनकी वैदिक संस्कृति को निगल रही है. जिन्हें देश, धर्म और सम्मान चाहिए-हमारी सहायता करें.

ऐसे ईसाइयत और इस्लाम को संरक्षण देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेदों २९(१) व ३९(ग) की भारतीय संविधान के अनुच्छेदों ६० व १५९ के अधीन शपथ लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ व १९७ के अधीन सोनिया के लिए लूट, हत्या और बलात्कार के संरक्षण हेतु चाकरी करने वाली प्रतिभा, प्रदेशों के राज्यपाल और भारतीय संविधान को बनाये रखने की शपथ लेने वाले भ्रष्ट जज वैदिक सनातन धर्म और मानव जाति के शत्रु हैं.

मात्र हम अभिनव भारत और आर्यावर्त सरकार के बागी ही ईसाइयत और इस्लाम को मिटा सकते हैं. सोनिया इसे जानती है, इसीलिए आतंकित है.

हमने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया है. अतएव हमारे लिए मूर्खों के मदिरालय और वैश्यालय यानि स्वर्ग का दरवाजा सदा के लिए बंद हो चुका है. [(बाइबल, उत्पत्ति २:१७) (कुरान २:३५)].

अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी

 

श्री मनवीर तेवतिया

श्री मनवीर तेवतिया वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े भू माफिया राज्यपाल बनवारी के किसानों के भूमि लूट के विरोध में किसानों का साथ दिया था| बनवारी के लूट का विरोध करने के कारण तेवतिया जी तो जेल में सड़ रहे हैं और उनकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि १४ दिन और बढा दी गई है| लेकिन असली अपराधी राज्यपाल बनवारी के विरुद्ध न तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई कार्यवाही की और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने|

ऐसे न्यायालय को आप क्या न्यायप्रिय व स्वतन्त्र न्यायालय मानेंगे, जो असली अपराधी का तो कुछ न बिगाड़े और जो अपराध का विरोध करे उसे सजा दे| इससे बड़ा अपराध तो किसान और बिचौलिए कर रहे हैं, जिन्होनें समझौते में श्री मनवीर तेवतिया का नाम तक न लिया.

प्रकृति न किसी को दंडित करती है और न किसी को पुरष्कृत करती है, किसान अपने किये का फल अवश्य पाएंगे और उनका साथ देने का  कोई साहस ही नहीं करेगा.

अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी

 


ANNEXURE-1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

*-*-*-*-*-*

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 9672 OF 1988

District:-Gorakhpur

Shiv Ashrey Tiwari and others ..........Petitioners

versus

Ist . Addl. District Judge, Gorakhpur and others....Respdts.

REPORT/ORDER OF THE JOINT REGISTRAR, DT. 28.7.1989

Hon. Ravi S. Dhavan,J.

In compliance of your Lordship’s order, I checked annexure No. RA-5 and RA-6 on the record of writ Petition No. 9672/88 Sheo Asrey Tewari & anothers Vs. I Addl. District Judge & another in respect of plot no. 927 of village Turkamanpur Tappa Kasba Pargana Haveli Sadar Gorkhpur of the year 1323 fasli and 1295 fasli and found that conversation of the land from bigha to acres is correct.

In Khasra of village Turkmanpur(Collector’s record) of 1322 fasli, there are two sets of plots, against Plot no. 927, one set consists of sub -plot no,881, 882, 883 and 888. Another set consists of sub plot no. 875-876-877 and 878. In column no. 3 total area is written to be. 7.32 acre. But in Fard Mutabiqat (Comparative table) of 1322 fasli(Lekhpsl’s record) of village Turkmanpur plot no. 927 consists of sub-plots 881, 882,883,884,885, 875, 876, 877, 878 and 886. Thus, there addition of plot nos. 884 ,885 after plot no. 888 and 886 after plot no. 878 in Lekhpal’s record and both the records do not tally.

Against the original entry of plot no. 878, figure ‘8’was added on left side to make it read as ‘887’. Thereafter figure ‘8’ on the left side of original figure was cut. This gives impression that it can be read as 878 and 887 both. At page 99, there are cutting but no official has signed on such cutting.

As directed by your Lordship, Urdu, Hindi and English transliteration of the relevant records has been done, which is attached herewith for your Lordship’s kind perusal.

Submitted for kind perusal and order.

Sd/-K.N.Ojha

Joint Registrar ©

28-07-1989

TRUE COPY

Sd. Illegible 3.9.90

S.O.COPYING’D’ SECTION

HIGH COURT ALLAHABAD.

\

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

*******

ANNEXURE NO.2

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 9672 OF 1988

District:-Gorakhpur

Shiv Ashrey Tiwari and others ..........Petitioners

versus

Ist . Addl. District Judge, Gorakhpur and others....Respdts.

HIGH COURT, ALLAHABAD

ORDER-SHEET

9-8-1989

Hon: Ravi S. Dhavan

Present:

The petitioner No. 2 in person, Mr. G.L. Tripathi Standing Counsel on behalf of state of U.P. Mr. S. Mandyan, Advocate for Respondent No. 4, holding the brief of Mr. B.D. Mandhyan, Advocate, Mr. K.B. Mathur, Advocate otherwise standing counsel, U.P. for Respondent No. 5.

The petitioner No. 2 has filed an affidavit with eleven annexures, which with the exception of one refer to the land records, otherwise in the possession of the district administration i.e. the State. A copy of this affidavit has already been delivered to counsel for the parties.

All the Respondents have jointly and unanimously prayed and requested the court that the matter be adjourned for today as they feel that the matter needs to be discussed with the Collector and District Magistrate, Gorakhpur. The reason for short adjournment was explained by learned counsel aforesaid. Regard being had to the record as of date, including certified copies of land records filed today, a short adjournment over the week-end was desired to obtain instructions. It was further contended that in consultation with the Collector/ District Magistrate party Respondents would seek instructions to suggest a proposal if another tract of land contiguous to that in the possession of petitioner, as of date, can be made available, subject to such orders as may be passed by this court, so that the interest of all parties can be protected. The request for adjournment, to let the Collector and District Magistrate consider the matter is not unreasonable. The matter is thus adjourned to be listed on August 18, 1989, as August 15 and 17 are public holidays.

After the aforesaid order was passed and at the rising of the court, Mr. B.D. Mandhyan, Advocate entered appearance to insist that the matter be taken up as unlisted tomorrow. The Court requested learned counsel to be briefed by his colleagues in this case on the proceedings as are on record, during his absence, as the request for adjournment may ultimately see a solution and end litigation. Learned counsel insisted that the District Magistrate Gorakhpur has nothing to do with the matter and that he must have his say.

As the matter cannot proceed beyond court hours in any case, place as unlisted tomorrow so that Mr. B.D. Mandhyan, Advocate, may have his say on whatever he contends. Let the record be before the court.

Sd. Ravi S. Dhavan, J.

TRUE COPY


 

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